जौनपुर की जनता करे फरियाद
डी.एम.साहब बदहाल व्यवस्था पर नकेल लगाइए ....
जौनपुर ।सरकारी योजनाएं यूं ही ऐसे धनउगाही का जरिया नहीं बनती योगीराज में तमाम तरह की प्रचलित योजनाएं हैं हर योजना में बंदर बाट कमीशन खोरी का बोलबाला है यू कहिए कि आल इज वेल। डी.एम.सेमुअल पाल एन द्वारा जनपद वासियों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं किंतु कहीं न कहीं सब कुछ ठीक नहीं है इसकी बानगी है ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य लोगों के लिए तहसील स्तर पर जारी होने वाले प्रमाण पत्र की यह प्रमाण पत्र लेखपाल द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर लेखपाल एवं कानूनगो की रिपोर्ट पर संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है जिसमें व्यापक स्तर पर धन उगाही होने की खबरें प्रकाश में निरन्तर आ रही हैं लेखपालों का ढर्रा ऐसा है कि सरकारी नवीन परती और बंजर खाते की जमीनों को भी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टिकोण से पैसे के बल पर सरकार को ही चूना लगाते हैं डी.एम. साहब की सख्ती से कुछ सुधार के संकेत जरूर मिले हैं लेकिन ज्यादातर मामले लीपा पोती के हैं पंचहटिया के मांडवीवर उर्फ पंचहटियां गांव का ऐसा ही प्रकरण काफी तरो ताजा है दूसरी प्रमुख समस्या । के लिए संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से लेकर विभिन्न विकास खण्डों का है जहां प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने में व्यापक रूप से हीला हवाली की जाती है प्रक्रिया यह है की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदक संबंधित एस.डी.एम. के यहां दरखास्त देता है जहां से आदेश होकर रिपोर्ट मांगे जाने हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारी को भेज दिया जाता है अब यहां खेला यह होता है कि खंड विकास अधिकारी संबंधित ए.डी.ओ./ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी को आदेशित तो कर देता है लेकिन रिपोर्ट लगाने वाले जिम्मेदार कर्मचारी मुंह बाये आवेदक का इंतजार करते रहते हैं जब तक चढ़ावा बढ़िया नहीं चढ़ता तब तक पत्रावली धूल फांकती ही रहती है यही परिपाटी सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बदस्तूर आवेदकों को परेशान किया जाता है डी.एम. साहब और विभागों में क्या पक रहा है यह तो आपके आकस्मिक निरीक्षण के बाद साफ होगा लेकिन यह दोनों प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन जरूर करवाने की व्यवस्था यथाशीघ्र कीजिए दूसरी प्रमुख समस्या अधिवास आय जाति प्रमाण पत्रों के जारी होने में लगने वाले अकारण विलंब के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रति जवाब देही तय किया जाना चाहिए मनमानी और अनर्गल रिपोर्ट लगाए जाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
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