पुरानी पेंशन की बहाली के लिए मुख्य सचिव को भेजा प्रस्ताव - Ideal India News

Post Top Ad

पुरानी पेंशन की बहाली के लिए मुख्य सचिव को भेजा प्रस्ताव

Share This
#IIN


पुरानी पेंशन की बहाली के लिए मुख्य सचिव को भेजा प्रस्ताव 
अखिलेश मिश्र "बागी"



आज 10 दिसम्बर को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे. एन.तिवारी व कर्मचारी संयुक्त परिषद के मिर्जापुर शाखा के जिलाध्यक्ष नारायण जी दुबे ने आज प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का प्रस्ताव दिया है ।उन्होंने अपने पत्र में अवगत कराया है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है यह सरकार द्वारा  दिया जाने वाला उपहार नहीं है। इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है। छठे वेतन आयोग तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती रही है जबकि सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को मिलने वाले अंतिम वेतन की 50% धनराशि के बराबर पेंशन देने की संस्तुति किया है ,लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं है और 1 जनवरी 2004  से अपने कर्मचारियों की बंद की गई पेंशन पर विचार नहीं किया है ।नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों से 10% की कटौती होने से उनका वेतन एकमुश्त कम हो जाता है ।कर्मचारियों से काटा गया फंड शेयर मार्केट में लगाया जाता है ,इसकी जानकारी कर्मचारियों को नहीं होती है । यह सब कर्मचारियों के रिस्क पर किया जाता है ।पुरानी पेंशन और नई पेंशन में बहुत अंतर भी है क्योंकि नई पेंशन के अंतर्गत  वेतन आयोग के साथ पेंशन रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है जबकि पुरानी पेंशन में वेतन आयोग के साथ पेंशन रिवीजन का प्रावधान है। महंगाई राहत भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत है जबकि नई नई पेंशन व्यवस्था में महंगाई राहत भी नहीं दी जा रही है,जे. एन. तिवारी ने नई पेंशन व्यवस्था में सुधार करने की मांग करते हुए अवगत कराया है कि न्यूनतम पेंशन 18000 और अधिकतम पेशन 90000 की जाए। सरकार  अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन प्रदान करें अथवा 18000 जो भी कम हो। नई पेंशन योजना में की गई सभी निकासी पर इनकम टैक्स की छूट प्रदान करने की मांग की गई है। रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल लोन देने की मांग भी की गई है। वेतन आयोग के साथ पेंशन का रिवीजन करने , रिटायरमेंट के समय 540 दिन का नकदीकरण किए जाने तथा 4800 ग्रेड वेतन तक नियुक्त कर्मचारियों को सीसीए पेंशन रूल 1972 का लाभ दिए जाने एवं केंद्र सरकार द्वारा  पेंशन योजना में  समय समय पर किए गए संशोधनों को लागू किए जाने की मांग किया है,अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने आश्वस्त किया है कि जो भी संभव संशोधन होगा वह अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ बात करके सरकार जरूर करेगी । संयुक्त परिषद के पत्र की प्रति अपर मुख्य सचिव कार्मिक तथा अपर मुख्य वित्त के साथ निदेशक पेंशन  को भी पृष्ठांकित की गई है  l

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad