अधिकारों के साथ मानदेय में भारी इजाफा किया, पंचायतों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, - Ideal India News

Post Top Ad

अधिकारों के साथ मानदेय में भारी इजाफा किया, पंचायतों पर मेहरबान हुई योगी सरकार,

Share This
#IIN

अधिकारों के साथ मानदेय में भारी इजाफा किया, पंचायतों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, 


Lucknow-》 Hariom Singh Swaraj, 


-】मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को राजधानी में आयोजित ग्राम उत्कर्ष समारोह (ग्राम पंचायत सम्मेलन) को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 42,478 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण और 58,189 ग्राम सचिवालयों व पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार के लिए चयनित 356 में से पांच ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सही मायने में ग्राम्य पंचायतें विकास की धुरी होती हैं।

प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने देगी। पंचायत प्रतिनिधियों को भी विकास में प्रतिस्पर्धा की भावना से काम करना होगा। सरकार उनके साथ खड़ी है। पंचायत प्रतिनिधियों का कोई भी संस्था या व्यक्ति को शोषण का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने पंचायतों का आह्वान किया कि स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गाँव की तरफ अग्रसर होकर इस परिकल्पना को साकार कीजिये, राज्य सरकार बढ़ाकर पुरस्कार देगी। उन्होंने कहा कि गाँव का विकास होते ही उत्तर प्रदेश, देश की नंबर 1 बनने की लड़ाई जीत जाएगा। इस दिशा में राज्य सरकार ने इन पांच वर्षों के दौरान बहुत कार्य किये हैं । आज यूपी को किसी का भय नहीं है। प्रदेश में अब पेशेवर अपराधी और कोरोना डरेगा। कोरोना की रोकथाम में ग्राम प्रधानों, आशा कार्यकत्रियों आदि ने जान की परवाह किये बिना जिस तरीके से कोरोना को नियंत्रित किया वह अभिनंदनीय है। सीएम योगी ने कहा कि गाँव में सफाई, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था व हर घर को स्वच्छ जल की आपूर्ति से आधी बीमारी स्वत: खत्म हो जाएगी । गाँव में शहर की तरह स्ट्रीट लाइट और कूड़े-कचरे के निस्तारण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिस्तरीय पंचायतों को और अधिकार संपन्न बनाते हुए उनके मानदेय में भारी इजाफा कर उनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को पंचायत प्रतिनिधियों के शोषण का अधिकार नहीं होगा। पंचायतों के विकास में आने वाली अड़चनों को भी दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए यह आह्वान किया कि पंचायतें स्मार्ट सिटी की तर्ज़ पर स्मार्ट विलेज (गाँव) बनाने की ओर अग्रसर हों, ऐसा करने वाली ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के साथ पंचायतों की ट्रिपल इंजन की सरकार विकास में सहभागी बन जाए तो उत्तर प्रदेश को देश की नम्बर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad