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PM Kisan Scheme: पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि, बोले- अब कृषि नीति में छोटे किसानों को दी जा रही प्राथमिकता

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PM Kisan Scheme: पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि, बोले- अब कृषि नीति में छोटे किसानों को दी जा रही प्राथमिकता

Hariom singh swaraj



प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के दो करोड़ 36 लाख किसानों के लिए चार हजार 720 करोड़ रुपये की निधि जारी कर दी। इस दौरान पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल प्लेटफार्म के जरिए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी अवसर है। इस अवसर पर हमें तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, 2047 में तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है, जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके।

उन्होंने कहा कि खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से MSP पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की गई है। इससे, धान किसानों के खाते में लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85 हजार करोड़ रुपये डायरेक्ट पहुंचे हैं। बीते डेढ़ वर्षों में कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में हो रहे बदलावों को अनुभव किया है। इस कालखंड में देश में ही खान-पान की आदतों को लेकर जागरूकता आई है। मोटे अनाज, मसाले, सब्जी, फलों, ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप-10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1 लाख 60 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकार मंडियां है उनको भी विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद मिल सके। इस फंड का उपयोग करके हमारी सरकारी मंडियां बेहतर होंगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी।

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