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सरकार के एक्स ग्रेशिया पेमेंट 30 दिन के अंदर करने के निर्णय का कर्मचारी संयुक्त परिषद ने स्वागत किया

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अखिलेश मिश्रा बागी मिर्जापुर
सरकार के एक्स ग्रेशिया पेमेंट 30 दिन के अंदर करने के निर्णय का कर्मचारी संयुक्त परिषद ने स्वागत किया --


आज 2 जून को कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने पंचायती राज विभाग द्वारा 01जून 2021 को निर्गत किए गए  आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अवगत कराया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी में दिवंगत कर्मचारियों शिक्षकों के लिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने की 30 दिन की पात्रता अवधि स्वागत योग्य  है। उन्होंने अवगत कराया है कि कोविड-19 का कोई निश्चित इनक्यूबेशन पीरियड भी नहीं है। 2 से 14 दिनों के अंतर्गत मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है अथवा एसिंप्टोमेटिक  मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन कोरोना का संक्रमण लक्षणों के आधार पर माना जा सकता है।
 कोरोना से मौत  एक माह तक होती रहती है ।पोस्ट  कोरोना में रिपोर्ट नेगेटिव हो जाने के बाद भी निमोनिया जैसी बीमारियां जानलेवा हो रही है। इन सभी मौतों  को कोरोना से मौत के दायरे में ही माना जाना चाहिए। मृतकों के लिए  एक्स  ग्रेसिया  पेमेंट के आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है उन्होंने संयुक्त परिषद के सभी जनपद पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने जनपद में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों की सूची तैयार कर कोरोना से हुई मौत की दशा में 15 जून तक आवेदन करा दे तथा आवेदन की प्रति संयुक्त परिषद को भी प्रेषित कर दें ।
प्रत्येक जनपद के लिए मंडल स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं जो कोरोना से हुई मौतों से संबंधित अभिलेखों का अनुश्रवण करेंगे एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि एक्स ग्रेशिया के भुगतान में विलंब   हो तो तत्काल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हेल्पलाइन नंबर 94530 652 पर व्हाट्सएप करें ।व्हाट्सएप प्राप्त होने पर शासन के सक्षम स्तर पर पैरवी कर के मामले का निस्तारण कराया जाएगा, जे. एन. तिवारी ने 12 मई 2020 का निर्देश इस सत्र के लिए भी प्रभावी रखने कि मांग अपर मुख्य सचिव कार्मिक से किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि निजी अनुरोध वाले,  पति पत्नी को एक साथ समायोजित किए जाने, दिव्यांग कर्मचारियों , गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों, पारस्परिक स्थानांतरण,  गंभीर रूप से बीमार आश्रितों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर करने के संबंध में सरकार अवश्य विचार करे

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