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महाराष्ट्र में सभी राज्यकर्मियों का दो दिन का वेतन काटने का आदेश

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Mayank Jha and Anil Gupta

मुंबई

 महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने प्रदेश में कार्यरत आइएएस, आइपीएस अधिकारियों समेत सभी राज्यकर्मियों का दो दिन का वेतन काटकर उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए जाने का आदेश दिया है। पुलिस विभाग सरकार के इस फैसले से नाखुश है और उसके कर्मियों और उनके परिवार के लोगों ने इंटरनेट मीडिया के जरिये अपना विरोध जताया है। सरकार की ओर से यह आदेश सात मई को जारी किया गया है। महाराष्ट्र में करीब 1.95 लाख पुलिसकर्मी हैं जिनमें 15 हजार महिलाएं हैं। वेतन में कटौती के फैसले से नाखुश पुलिसकर्मियों ने कहा है कि सरकार उनका वेतन काटे जो घर से दफ्तर का काम कर रहे हैं। उन लोगों का वेतन काटे जो सप्ताह में सिर्फ पांच दिन और प्रत्येक दिन महज आठ घंटे की नौकरी कर रहे हैं।

पुलिसकर्मियों का वेतन न काटा जाए जिनकी ड्यूटी के दिन और घंटे, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। कोरोना के दौर में पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर रात-दिन काम किया है। इसी के कारण पिछले एक साल में 422 पुलिसकर्मियों को कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवानी पड़ी है। इनमें से सिर्फ बीती अप्रैल में 68 पुलिसकर्मी मरे हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार हम रात-दिन सड़कों पर काम करके लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा रहे हैं। हमारे लिए एक दिन का वेतन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुख्यमंत्री को सरकार के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।

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