बैंक निजीकरण के लिए कानून में संशोधन की तैयारी तेज - Ideal India News

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बैंक निजीकरण के लिए कानून में संशोधन की तैयारी तेज

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नई दिल्ली

 आम बजट 2021-22 में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा को अमली जामा पहनाने को लेकर वित्त मंत्रालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्रालय के अधिकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दो बैंकों व एक बीमा कंपनी के निजीकरण को लेकर दी गई समयसीमा के पालन में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते।

निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को लेकर फिलहाल मंत्रालय में विमर्श चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर पांच राज्यों में चुनाव नहीं होते तो मौजूदा बजट सत्र में ही इस बारे में विधेयक पेश कर दिया जाता। फिलहाल चुनावों के कारण बजट सत्र की अवधि भी घटाने पर चर्चा हो रही है। ऐसे में उक्त संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में लाने की कोशिश होगी।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, अभी जिन दो सरकारी बैंकों और एक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाने वाला है, उनके नामों पर फैसला नहीं हुआ है। इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए कानून में संशोधन सबसे पहली शर्त है। संशोधन का काम पूरा होने के बाद निजीकरण की प्रक्रिया उचित समय पर पूरी की जा सकेगी।

आम बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण के अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम और आइडीबीआइ बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को बेचना जरूरी होगा। इस तरह से देखा जाए तो वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले पांच संस्थानों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी। सूत्रों का कहना है कि संभवत: पूरी प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (दिसंबर, 2021) तक पूरी कर ली जाएगी।

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