नई दिल्ली
भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि अगले आठ से 10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाना संभव नहीं है। ऐसा करने से सभी राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व नुकसान होगा। केंद्र और राज्य सामूहिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर इक्ट्ठा करते हैं। सुशील मोदी ने फाइनेंस बिल 2021 की चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में यह बात कही। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दिन पहले ही कहा था कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में अगर राज्य पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मसला उठाते हैं, तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सुशील मोदी ने कहा है कि अगले आठ से 10 वर्षों में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाना संभव नहीं है क्योंकि राज्य 2 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं होंगे। केंद्र और राज्य मिलकर पेट्रोलियम उत्पादों पर कर से 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक कमाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाता है, तो उन पर ज्यादा से ज्यादा 28 प्रतिशत कर वसूला जाएगा, क्योंकि यह कर व्यवस्था में सबसे अधिक स्लैब है। वर्तमान में, पेट्रोलियम उत्पादों पर 60 प्रतिशत कर एकत्र किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपये से 2.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
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