नई दिल्ली
ट्विटर, वाट्सएप, फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया पर लगाम कसने की तैयारी पूरी हो गई है। सरकार संबंधित कानून में संशोधन कर जहां यूजर्स के अधिकारों को मजबूत करने जा रही है, वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट को हटाने के लिए सरकार के आदेश का तत्काल पालन हो। माना जा रहा है कि मंगलवार तक इस संबंध में घोषणा हो जाएगी।
उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय आइटी मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत कंपनियों से डाटा का स्थानीयकरण करने और पूरी तरह से भारत में कंपनी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जा सकता है। अभी सिर्फ बिलिंग के लिए इंटरनेट मीडिया की बड़ी कंपनियां अपनी भारतीय इकाई को दर्शाती हैं। बाकी के काम के लिए उनका पूरा सिस्टम विदेश में रहता है। सब कुछ संबंधित कंपनी की इच्छा पर होता है। वह जिसे चाहे प्रतिबंधित कर सकती है। नए कानून के तहत इंटरनेट मीडिया का यह मनमाना रुख नहीं चलेगा। इंटरनेट मीडिया लगातार जागरूक करेगा कि किस तरह के पोस्ट डाले जा सकते हैं और किस तरह के नहीं। चेतावनी के बावजूद यूजर नहीं माना, तभी इंटरनेट मीडिया उसे ब्लॉक करेगा। बताया जाता है कि ड्राफ्ट को प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिलने की देर है।
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