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यूपी में CAA के विरोध में हिंसा के आरोपितों की बढ़ेंगी मुश्किलें

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Dr. Shashank Shekhar Mishra
लखनऊ 
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हाथों में पत्थर लेकर सड़क पर उतरे उपद्रवियों के लिए वर्ष 2021 मुश्किलों भरा होगा। लखनऊ, कानपुर और मेरठ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में आगजनी और पुलिस पर हमला करने के आरोपितों के विरुद्ध दर्ज 510 मुकदमों में कानूनी शिकंजा कसने की कसरत तेज हो गई है। सूबे में अब तक 4751 उपद्रवियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस वर्ष 2500 से अधिक और आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किए जाने की तैयारी है। उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा में 1.72 करोड़ रुपये से अधिक की राजकीय संपत्ति की क्षतिपूर्ति की जानी है। उपद्रवियों से अब तक इसमें से 26.33 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। शेष क्षतिपूर्ति के लिए शासन ने कड़े निर्देश दिए हैं। इसके तहत मऊ में एक मैरिज लॉन भी सीज किया गया है। दिसंबर, 2019 में लखनऊ समेत कई शहर सुलग उठे थे।
सीएम योगी ने किया थी उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति का ऐलान : सीएए के विरोध में कुछ संगठनों ने बड़ी साजिश के तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा कराई थी। पहली बार जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में पत्थरबाज पुलिस के सामने आए थे। कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति का ऐलान किया था। इसके बाद ही सरकार ने उप्र रिकवरी ऑफ डैमैजेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश-2020 को मंजूरी दी थी और कार्रवाई के कदम आगे बढ़े थे। वर्तमान में क्षतिपूर्ति के करीब 206 मामले संबंधित अपर जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिन्हें जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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