मंत्रिमंडल के फैसले : ओबीसी के उप वर्गीकरण को लेकर गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ा - Ideal India News

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मंत्रिमंडल के फैसले : ओबीसी के उप वर्गीकरण को लेकर गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ा

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नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारत और जापान सरकार के बीच हुए सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद दोनों देश आपस में कुशल कामगारों को अपने-अपने देशों में मौका देने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करेंगे। यही नहीं कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण को लेकर गठित आयोग के कार्यकाल को और छह महीने बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी।


भारत और जापान सरकार के बीच हुए सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दिए जाने से देश के कुशल कामगार अब जापान जाकर अपना हुनर दिखा सकेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, जापान अपने यहां भारत के कुशल कामगारों को काम के अवसर देने के लिए राजी हो गया है। इसी तरह जापान के कुशल कामगार भी विशेष क्षेत्र में भारत में आकर अपनी सेवा दे सकेंगे।

लगभग 10 साल पहले भारत और जापान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी (सीपा) समझौता हुआ था। इसके तहत भारतीय कामगारों को जापान के सेवा क्षेत्र में मौका देने की बात थी, लेकिन भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिला। बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारतीय श्रमिकों को जापान में काम दिलाने के लिए नए तरीके से प्रयास किया जाएगा।

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