पणजी
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर केंद्र ने प्रदर्शनों के आगे झुक कर उन कानूनों को वापस लेना शुरू कर दिया जिन्हें संसद में पारित किया गया है, तो संसदीय लोकतंत्र और संविधान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआइ) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अठावले ने दिल्ली में किसानों के जारी प्रदर्शन पर संवाददाताओं से कहा कि कृषि सुधार के तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग अवैध है। इन कानूनों को बहुमत के साथ संसद में पारित किया गया है।
अगर ऐसे कानूनों को इसलिए वापस ले लिया जाए कि उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो यह बात संसद में पारित किए गए हरेक कानून पर अमल में लाई जाएगी। इससे संविधान और संसदीय लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित समझौते पर राजी हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मध्यप्रदेश की एक रैली में कहा है कि नए कानूनों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उत्पादों की मंडी समितियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
No comments:
Post a Comment