आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रुपये 02 अरब 08 करोड़ स्वीकृत - Ideal India News

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आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रुपये 02 अरब 08 करोड़ स्वीकृत

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Zainab Aqil Khan

लखनऊ

प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रुपये02 अरब 08 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 150000 लाख के सापेक्ष रूपये 20800 लाख (रुपया दो अरब आठ करोड़ मात्र) (केन्द्रांश रू0 12480 लाख व राज्यांश रुपये 8320 लाख) की धनराशि की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई हैं। स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाये और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की गयी है,उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाये, इस धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जाये।
उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 227435.78 लाख के सापेक्ष शासनादेश 23 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रथम त्रैमास हेतु रूपये 55347.92 लाख (रूपये पांच अरब तिरपन करोड़ सैंतालिस लाख बानबे हजार मात्र), शासनादेश 10 अगस्त, 2020 द्वारा रुपये 23927.30 लाख (रूपये दो अरब उनतालिस करोड़ सत्ताइस लाख तीस हजार मात्र) एवं शासनादेश 02 नवम्बर, 2020 द्वारा रुपये 13729.20 लाख (रूपये एक अरब सैंतीस करोड़ उनतीस लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

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