*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में सामुदायिक शौचालयो एवं पंचायत भवनों के लोकार्पण व शिलान्यास किए गए* - Ideal India News

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*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में सामुदायिक शौचालयो एवं पंचायत भवनों के लोकार्पण व शिलान्यास किए गए*

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Dr.U.S. Bhagat

वाराणसी



*बनारस के 61 करोड़ 80 लाख 43 हजार रुपए के 880 कार्य शामिल है*

*मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वाह बनारस के 61 करोड़ 80 लाख 45 हजार रुपये के 880 सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया*

*ग्राम पंचायत की सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था हेतु ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को 6000 रुपए मासिक रुपए का रोजगार मिलेगा-सीएम*

*सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था कार्य हेतु प्रदेश की 58000 महिलाओं को एक साथ रोजगार का अवसर प्राप्त होगा-मुख्यमंत्री*

*प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण होकर देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है-सीएम*

*प्रदेश में 43 फीसदी महिला प्रधान है, जो उत्तर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण नीति का धोतक है-योगी आदित्यनाथ*

*प्रदेश में 3.5 वर्ष में 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला-मुख्यमंत्री*


 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के जिलों की 58000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयो एवं पंचायत भवनों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिसमें वाराणसी के 61 करोड़ 80 लाख लागत के 880 कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था हेतु ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्या को तैनात किया जायेगा। जिसे प्रतिमाह 6000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इससे प्रदेश में एक साथ लगभग 59000 महिलाओं को गांव में ही रोजगार का अवसर मिलेगा। पंचायत भवन मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। इसे ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि गांव स्तर के अभिलेख यहीं से मिल सकेंगे। बैंकिंग प्रोक्योटिंग सखी के रूप में महिला को रखा जाएगा। जो पैसे का लेनदेन व बैंकिंग सेवाएं यही सचिवालय से कराएंगी। इससे गांव के व्यक्ति को दूर किसी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा तथा गांव की महिलाएं बैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़ेगी।
 स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण होकर देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना का प्रदेश में बड़ा प्रभावी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वच्छता व बेहतर साफ सफाई से इंसेफलाइटिस जैसी बीमारियों की मृत्यु दर में 95 फ़ीसदी की कमी आई। जो स्वच्छता से जनजीवन के स्वास्थ्य पर अचंभित करने वाला अच्छा असर दिख रहा है। इसी यूनिसेफ ने माना है।
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में महिला स्वावलंबन सुरक्षा व सम्मान के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम लागू है। प्रदेश में महिलाओं में जागरूकता है। यहाँ 43 फीसदी महिला प्रधान है। रूचि लेकर महिलाएं काम कर रही हैं। उन्होंने सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 वर्ष में 30 लाख से अधिक आवास गरीबों को दिए गए। केंद्र सरकार की समस्त आगनवाड़ी व प्राइमरी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नीति को प्रदेश में कार्य योजना बनाकर लागू किया जा रहा है। केंद्र की स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू कर गांव की मकान मालिक व्यक्ति को मकान का कानूनी मालिकाना हक के अभिलेख दिए जा रहे हैं।
 वाराणसी के हुए लोकार्पण व शिलान्यास कार्यों में 181 पंचायत भवन जिसमें का लोकार्पण 178 पंचायत भवनों का शिलान्यास तथा 699 ग्राम पंचायतों में 160 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण व 539 शौचालयों का शिलान्यास हुआ।
जिसमें वाराणसी जनपद के विकास खंड आराजीलाइन में 117, बड़ागांव में 80, चिरईगांव में 76, चोलापुर में 89, हरहुआ में 79, काशी विद्यापीठ में 67, पिड्रा में 104 तथा सेवापुरी में 87 सहित कुल 699 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण एवं शिलान्यास आराजीलाइन विकास खंड में 27, बड़ागांव में 19, चिरईगांव में 18, चोलापुर में 27, हरहुआ में 24, काशी विद्यापीठ में 14, पिण्डरा में 35 तथा सेवापुरी में 17 सहित कुल 181 भवनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर प्रदेश के 7053.45 करोड़ रुपए की लागत के 75696 सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों का लोकार्पण व शिलान्यास का वृहद कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के महिला प्रधानों महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत

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