मूलनिवासी संघ" जिला ईकाई वाराणसी ने सरकारी संस्थानों, उद्यमों के नीजीकरण करने की नीति और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को जिलाधिकारी वाराणसी के मार्फत ज्ञापन सौंपा और विरोध जताया - Ideal India News

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मूलनिवासी संघ" जिला ईकाई वाराणसी ने सरकारी संस्थानों, उद्यमों के नीजीकरण करने की नीति और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को जिलाधिकारी वाराणसी के मार्फत ज्ञापन सौंपा और विरोध जताया

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Dr U S Bhagat Varanasi


आज दिनांक 17.09.2020 को "मूलनिवासी संघ" जिला ईकाई वाराणसी ने सरकारी संस्थानों, उद्यमों के नीजीकरण करने की नीति और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को जिलाधिकारी वाराणसी के मार्फत ज्ञापन सौंपा और विरोध जताया है.
सरकारी संस्थानों और उद्यमों में भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है, सरकार के नीजीकरण की नीति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अवसर समाप्त होता है. उद्यमों के नीजीकरण से अधिकतम लाभ कमाने के लिए मशीनों से कार्य लिया जाएगा और परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी तथा देश के मानव संसाधन का श्रम शोषण बढ़ेगा. आम आदमी का जीवन स्तर और गिरेगा. महंगाई और अशिक्षा बढ़ेगी. वर्तमान में नियोक्ताओं द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया को लंबित किए जाने से अभ्यर्थियों और अभिभावकों के अंदर निराशा छा रही है. खाली पड़े पदों पर भर्तियों का ज्ञापन नहीं हो रहा है. बेरोजगारी के बढ़ते उनमें अवसाद बढ़ता जा रहा है और लोग आत्महत्या कर रहे हैं.
आज मूलनिवासी संघ द्वारा "नीजीकरण और बढ़ती बेरोजगारी" के विरोध में ज्ञापन देने के लिए मूलनिवासी संघ के जिलाध्यक्ष मू. डी. डी. सिंह, अरूण कुमार,..... आदि लोग उपस्थित रहे.

(डी. डी. सिंह)
जिला अध्यक्ष
मूलनिवासी संघ
वाराणसी


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