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सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक, महाराष्ट्र की 30 फीसद आबादी मराठा

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Sanjay Chaturvedi and Shri Dhar Tiwari 

 सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के महाराष्ट्र के मराठा कोटे पर स्थगन आदेश देने के बाद कहा कि मराठी समुदाय राज्य की कुल आबादी का तीस फीसद है। इसलिए उसकी स्थिति की तुलना महाराष्ट्र में समाज के कमजोर तबके से नहीं की जा सकती है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस.रवींद्र भट की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि प्रथम दृष्टया यही राय बनती है कि महाराष्ट्र सरकार संवैधानिक 50 फीसद से अधिक की सीमा के परे जाकर मराठी समुदाय को आरक्षण देने का कोई ठोस कारण नहीं बता पाई है।


साल 1992 में मंडल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया था कि शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का प्रतिशत कभी भी 50 तक या उससे अधिक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा खारिज करने वाले अपने हालिया फैसले पर कहा कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए वर्ष 2020-21 में 2018 के मराठा आरक्षण को लागू नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 2018 के कानून को लागू रखने से जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रति अन्याय होगा। इसलिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही मराठा कोटा लागू नहीं किया जाएगा।


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