हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के अंतिम आदेश 26 अप्रैल तक बढ़े - Ideal India News

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हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के अंतिम आदेश 26 अप्रैल तक बढ़े

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Atpee Mishra
प्रयागराज। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की खातिर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी किया है। इसके तहत सरकार व निकायों को बेदखली व ध्वस्तीकरण कार्रवाई धीमी करने का भी निर्देश दिया गया है।v प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशव्यापी लाक डाउन की घोषणा के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों को राहत देने का बड़ा कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम कर 19 मार्च से अगले एक माह के दौरान समाप्त होने वाले प्रदेश के सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है जो आदेश अगले आदेश तक निर्भर हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वह जारी रहेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत या नियमित जमानत दी गई है और एक माह के भीतर उसकी अवधि पूरी हो रही है तो वह अगले एक माह तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या जिला अदालतों की ओर से यदि कोई ध्वस्तीकरण या बेदखली आदेश जारी किया गया है तो वह अगले एक माह तक निष्प्रभावी रहेगा। कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते गृह मंत्रालय की 24 मार्च को जारी एडवाइजरी को देखते हुए कहा है कि राज्य सरकार या नगर निकाय या अन्य कोई ऐसी एजेंसी नागरिकों के खिलाफ ध्वस्तीकरण व बेदखली कार्रवाई करने में शिथिलता बरतेगी। कोर्ट ने आदेश की प्रति प्रदेश के महाधिवक्ता, अपर सालीसिटर जनरल आफ इंडिया, सहायक सालीसिटर जनरल आफ इंडिया, राज्य लोक अभियोजक व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को भेजे जाने का आदेश दिया है।

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