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मराठा आरक्षण कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को होगी सुनवाई

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Sanjay Chaturvedi ( Navi Mumbai) and Shri Dhar Tiwari Vasai
महाराष्ट्र महाराष्ट्र में नौकरियों व शिक्षा क्षेत्र में मराठाओं के आरक्षण कोटे पर बांबे हाई कोर्ट के निर्णय पर स्थगनादेश देने से इन्कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित रहा है। इसमें विस्तृत सुनवाई जरूरी है। पीठ ने मराठा आरक्षण के समर्थन एवं विरोध में दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की। पीठ ने कहा,'हम 17 मार्च की तारीख तय कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो सके। हम यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी स्थगन की अनुमति नहीं होगी। इसके समर्थन और विरोध में सभी जवाब अगली सुनवाई की तारीख से पहले दायर कर दिए जाएं।'मराठाओं के लिए कोटा को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि राज्य निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता। उन्होंने बांबे उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिसमें कुछ संशोधनों के साथ मराठाओं को आरक्षण देने वाले राज्य के कानून को बरकरार रखा गया था।पीठ ने बुधवार को कहा कि वह मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं करेगा और इस संबंध में कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए उसे विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है।

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